ई-पीक पाहणी: अतिवृष्टीमुळे रखडलेली नोंदणी पूर्ण करण्याची अखेरची संधी; पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि हमीभावासाठी नोंदणी अनिवार्य.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणी पूर्ण करू न शकलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील अतिवृष्टीची परिस्थिती आणि अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी शिल्लक असल्याचे लक्षात घेऊन, शासनाने ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि हमीभाव अशा अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याच्या धोक्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुदतवाढीची गरज का भासली?
राज्यात खरीप हंगामासाठी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात सुरू झाली होती आणि तिची अंतिम मुदत सप्टेंबरमध्ये संपली. मात्र, याच कालावधीत राज्याच्या बहुतांश भागांत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पावसामुळे शेतात पाणी साचल्याने आणि अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची नोंदणी करणे शक्य झाले नव्हते. परिणामी, मुदतीच्या अखेरीस राज्यात केवळ ४० टक्के शेतकऱ्यांचीच ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली होती.
मोठ्या संख्येने शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, शासनाने २९ ऑक्टोबरपर्यंत तलाठी आणि कृषी सहायकांमार्फत (सहाय्यक) नोंदणी करण्याची सुविधा दिली होती. मात्र, तरीही अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी अपूर्ण राहिली होती. ही बाब लक्षात घेऊन, आता शेतकऱ्यांना स्वतः किंवा सहाय्यकांमार्फत नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
ई-पीक पाहणी का आहे अत्यावश्यक?
ई-पीक पाहणीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणे हे शेतकऱ्यांसाठी अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. जर ही नोंदणी झाली नाही, तर शेतकरी खालील महत्त्वाच्या लाभांपासून वंचित राहू शकतात:
-
पीक विमा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे.
-
नुकसान भरपाई: अतिवृष्टी, गारपीट किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची शासकीय मदत मिळवण्यासाठी ही नोंद महत्त्वाची आहे.
-
हमीभाव खरेदी: शासनाच्या हमीभाव खरेदी केंद्रांवर (MSP) आपला शेतमाल विकण्यासाठी ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे.
-
पीक कर्ज: राष्ट्रीयीकृत बँका आणि जिल्हा बँकांकडून पीक कर्ज घेण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद असणे आवश्यक असते.
थोडक्यात, कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ई-पीक पाहणी हा एकमेव अधिकृत आधार आहे.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी अद्याप झालेली नाही, त्यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी आपली नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी. यासाठी शेतकऱ्यांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
-
स्वतः नोंदणी: शेतकरी आपल्या मोबाईलमधील ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपद्वारे स्वतः नोंदणी करू शकतात.
-
सहायकांमार्फत नोंदणी: ज्यांना तांत्रिक अडचण येत असेल, ते गावासाठी नेमलेल्या सहाय्यकाशी संपर्क साधू शकतात. या सहाय्यकांचे मोबाईल क्रमांक ‘आपली चावडी’ या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
शासनाने दिलेल्या या मुदतवाढीमुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना आपली नोंदणी पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. भविष्यातील शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपली ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
