हेक्टरी १० हजार: मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, १५ दिवसांत दोन टप्प्यांत होणार निधीचे वितरण; माहिती अपूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्याचे आवाहन.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या तसेच शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेल्या हेक्टरी १०,००० रुपयांच्या अनुदानाच्या वितरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, या अनुदानाच्या वाटपासाठी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ‘विशेष बाब’ म्हणून ११,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही मदत पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे समजते.
अतिवृष्टी मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
राज्य सरकारने खरीप २०२५ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी ३२,००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ ८,४०० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आणि आतापर्यंत फक्त ४,२०० कोटी रुपये सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड न झाल्याने किंवा त्रुटींमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत, आता रब्बी अनुदानासाठी स्वतंत्रपणे निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
अनुदान वाटप दोन टप्प्यांत होणार
शासनाच्या माहितीनुसार, हे अनुदान दोन टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाणार आहे:
-
पहिला टप्पा: ज्या शेतकऱ्यांची माहिती ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ पोर्टलवर अचूकपणे नोंदवलेली आहे आणि ज्यांचे आयडी मंजूर झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल.
-
दुसरा टप्पा: ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे, जसे की दुबार गट क्रमांक, वारसांची नोंद नसणे किंवा बँक खात्यात त्रुटी असणे, अशा शेतकऱ्यांसाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया राबवून दुसऱ्या टप्प्यात अनुदान वितरित केले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
राज्यात एकूण ९३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बाधित असल्याची नोंद आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे किंवा ज्यांचे नाव यादीत नाही, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपल्या भागातील तलाठी किंवा कृषी कार्यालयात संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे (उदा. आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत) जमा करावीत, असे आवाहन शासनाने केले आहे. माहिती अद्ययावत झाल्यानंतरच त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.
या निर्णयामुळे रखडलेल्या मदत प्रक्रियेला गती मिळणार असून, पुढील १५ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
