माजी मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वीच जीआर जारी; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती सहा महिन्यांत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. मात्र, आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आज होणाऱ्या बैठकीच्या तोंडावर हा शासन निर्णय (जीआर) जारी झाल्याने, कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठीच सरकारने ही खेळी केल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांकडून केला जात आहे.
सरकारचा निर्णय काय आहे?
राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, “राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत” शिफारसी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
-
अध्यक्ष: प्रवीण परदेशी (मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार)
-
सदस्य: यामध्ये अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), अप्पर मुख्य सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी आणि माहिती व तंत्रज्ञान संचालकांचा समावेश आहे.
या समितीला शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी अभ्यास करून सहा महिन्यांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वेळेवर प्रश्नचिन्ह आणि शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपुरात सुरू असलेल्या आंदोलनाने सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण केला आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुंबईत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत शेतकरी नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, या बैठकीच्या काही तास आधीच सरकारने ही समिती स्थापन करण्याचा जीआर काढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी पसरली आहे.
मागील आंदोलनाच्या वेळीही सरकारने अशाच प्रकारे समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता पुन्हा एकदा ऐन बैठकीच्या तोंडावर सहा महिन्यांची मुदत असलेल्या समितीची घोषणा करणे, हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, अशी तीव्र भावना आंदोलकांमधून व्यक्त होत आहे. “आम्हाला समिती नको, कर्जमाफीचा ठोस निर्णय हवा,” अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
कर्जमाफी की कर्जमुक्ती?
शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवूनही शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याचे शासनाने जीआरमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ कर्जमाफी न करता शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त कसे करता येईल, यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचवणार आहे. मात्र, सध्या आंदोलकांची मागणी ही तातडीच्या आणि सरसकट कर्जमाफीची असल्याने, सरकारच्या या दीर्घकालीन योजनेवर शेतकरी नेते समाधानी होण्याची शक्यता कमी आहे.
आता आजच्या बैठकीत सरकार या समितीच्या पलीकडे जाऊन कर्जमाफीबाबत काही ठोस आश्वासन देते का, यावरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. जर तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
